-हत्याकांड केस में आरोपी के वकील को मिल रही धमकियां को लेकर की सुनवाई
नैनीताल। हाईकोर्ट ने नन्ही परी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के आरोपी को बरी किए जाने के बाद उसके अधिवक्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी दिए जाने मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को कई सोशल मीडिया साइटों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। साथ में कोर्ट ने एसएसपी, एसटीएफ देहरादून को भी पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया साइटों को पूछा है कि अगर कोई इस तरह के बयान मीडिया में भेजता है तो उसे साइट से हटाने के लिए आपके पास क्या इंतजाम हैं। क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि स्वयं हट जाएं। इस पर एक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।
गौर हो कि हाई कोर्ट इस मामले में महिला अधिवक्ता को सुरक्षा देने के आदेश पहले ही एसएसपी नैनीताल को दे चुकी है। आज इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार अधिवक्ताओं की शिकायत का पूर्व संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने एसएसपी नैनीताल को इस अधिवक्ता व उनके परिवार जनों को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए थे।
कोर्ट ने आईजी साइबर क्राइम को आदेश दिया था कि वे सोशल मीडिया से भड़काऊ पोस्ट को डिलीट कराएं, अगर कोई ऐसा करने से मना करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करें। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वकील सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अगर किसी को प्रदर्शन करना है तो जांच अधिकारी के सामने अपना पक्ष रखें। कोर्ट ने अधिवक्ता के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा है। बता दें कि 20 नवंबर 2014 को काठगोदाम (हल्द्वानी) से पिथौरागढ़ की 6 साल की मासूम बच्ची अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में गई थी। जहां से नाबालिग बच्ची अचानक लापता हो गई थी। वहीं घटना के 6 दिन बाद बच्ची का शव गौला नदी में मिला था। नैनीताल के काठगोदाम में 10 साल पहले नन्ही परी की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी अख्तर को मिली फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी। आरोपी के बरी होने के बाद कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ और सोशल मीडिया में आरोपी की पैरवी करने वाली अधिवक्ता के खिलाफ भी धमकियां दी गई।